uml logo

आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यबाट मुक्त हुन आचारसंहिता

image

नेकपा (एमाले) संसदीय दलले लागु गर्यो आचारसंहिता

दाङ–नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेको छ । प्रदेश सभा संसदीय दलको मंगलबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा सदको विधान २०७५ बमोजिम प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्य प्रणालीलाई अनुशासित र व्यवस्थीत गर्न आचारसंहिता जारी गरेको दल उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नयाँ ढंगले काम गर्दा आफै इमानदार हुनुपर्छ । नैतिक आचरणलाई सिद्धान्तको रुपमा लिएको छ । मानवता र मानव अधिकारमा स्पष्ट हुनुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि आचारसंहिता लागु गरेर जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ 

सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, अनाधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्ट्राचार जस्ता कृयाकलापबाट मुक्त हुन आचारसंहितामा प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ । सबै तहका जनप्रतिपिनधिको क्षेत्रगत कामसंग बाझिने खालका कुनैपनि उपभोक्ता समिति, सरकारी तथा गैरसरकारी र वित्तिय संस्थाका मुख्य कार्यकारी पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने, जिम्मेवारीमा भएको भए अलग हुन आचारसंहिताले निर्देशित गरेको छ । लैंगिक यौनजन्य विभेद तथा अशिष्ट अभिव्यक्ति जस्ता दुव्र्यवहार गर्न नपाइने, नैतिक आचरण, असल शासनका हरेक पक्षमा जिम्मेवार, पारदर्शी र कुशल जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापीत हुनुपर्ने, उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि एवम् सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नीति विपरित क्रियाकलाप गर्न नहुने उल्लेख छ । 

प्रदेश सभाको नियमित बैठक तथा तोकिएको संसदीय समिति तथा उपसमितिका बैठकहरुमा अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने, प्रदेश सभा संसदीय समितिहरुका कार्यसूची माथी भएका छलफल, बहसहरुमा भएका निस्कर्ष, निर्णयहरु दलको कार्यालयमा जानकारी दिने, वर्तमान संयुक्त सरकारले सबै दलहरु प्रति समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्दै नियमित रुपमा साप्ताहीक र मासिक कार्यप्रगती प्रतिवेदन हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा मन्त्रीहरुले सम्वन्धित सरोकारवाला निकायमा बुझाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषदको काम, कर्तव्य अधिकार र प्रदेश सभा वा प्रदेश सभा दल प्रतिको जवाफदेहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश सभामा उठेका बिषय र प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा बिषयगत मन्त्रालय तथा सरकारको जवाफदेहीता, पालना प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको परिभाषित तथा प्रशासनिक कार्यभार प्रति अनुत्तरदायी भई झिना मसिना कार्यमा संलग्न हुने, यि आचारसंहिता प्रति सबै प्रदेश सभा सदस्य, पदाधिकारी र मन्त्रीहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जनाइएको छ ।