लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सय दिनः सुशासन प्रवर्द्वन र प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयन मुख्य उपलब्धी

बुटवल।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुधवार ९९ दिन पुरा गरेको छ । सय दिनको अबसरमा बुधवार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दाङको देउखुरीमामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १ सय १ उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको छ । 

 साउन ९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका आचार्यले सरकारको एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ ।’ प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको पनि आचार्यले बताउनु भयो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धीमा नीतिगत एवं कानुनी सुधार, संगठन तथा ब्यवस्थापन, शासकीय सुधार तथा ब्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला तथा राजश्व संकलन सुधार, सुचना तथा सन्चार प्रविधिको अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार बिकासमा उपलब्धी भएको जनाइएको छ । 

सरकारले सय दिनमा नीतिगत एवम् कानुनी सुधार, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ । 

सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०( संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ । 

संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको । प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एक्ष्क् दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व बिशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागतआचरणकाविविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालय÷निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिनेसेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ । समयपालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैबाट शुरुवात गरिएको, सरकारी सवारीसाधन सम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिवद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, विदाई, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको विषयपनि सरकारको सय दिने उपलब्धीका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

बुटवल स्थित सुविधासम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शैया रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ भएको, प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको, २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य सहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको उल्लेख छ । साथै, १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ताखोज्न पहल गरिएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत अध्यापन गराईँदै आएको छ । प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्नेसरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउँदैविभिन्न सडक खण्डलाई बहुबर्षीय आयोजनाका रुपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८१ र ०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना्कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रकृयाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक बर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको छ । गत बर्षको बजेट भन्दा यस बर्ष २ अर्व २९ करोड चालु तर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्व ३२ करोड बजेट बढाइएको छ । राजश्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुबर्षीय आयोजनाहरुको बढ्दो चाँपलाई नियन्त्रण गर्न तथा स्रोत अभाव हुन नदिन बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० परिमार्जन गरेर मात्र चालु आर्थिक बर्षको बहुबर्षिय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडका रुपमा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा राजस्व प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रदेशबाट अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्न र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फको खर्च गर्नेगरी निर्देशन गरिएको छ । एकपटक ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि बचत हुन आउने रकमको पुनः ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजू फर्छ्यौटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले यो अवधिमा पूँजीगत तर्फको कूल विनियोजन भएको नौं अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजार मध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जम्मा दुई हजार ४७ आयोजना मध्ये नौं सय ७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको, जसमध्ये तीन सय २४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भईसकेको छ भने चार सय ७ वटाको मूल्याङ्कन भइरहेको सरकारले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार अन्तर्गत १५ किलोमिटर सढक कालोपत्रे, छ किलोमिटर सडक ग्राभेल र पाँच सय मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ । सडक पुलहरु ६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झोलुङ्गे पुलहरु २ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडी बढेको छ । यस अवधिमा प्रदेशका ४ ठाउँमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यही कार्तिक मसान्तसम्म सडक सञ्जाल गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ कार्य भइरहेको छ । नवलपरासी पश्चिमा सडक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भए अनुसार काम अघि बढेको छ । गत असोज महिनामा भएको भारी बर्षाका कारण क्षतिग्रस्त एवम् यातायात अवरुद्ध भएका प्रदेशका ५२ वटा सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी एवम् समन्वयमा यातायात सेवा सुचारु गरिएको छ । १३ करोड ९८ लाख ५० हजार ९प्रारम्भिक अनुमान० बराबरको सडक पूर्वाधार क्षति भएको विवरण संकलन भएको र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा आकस्मिक मर्मत सुधार शिर्षकबाट तत्कालका लागि सम्बोधन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको पनि उपलब्धीमा उल्लेख छ ।