लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिमा एमाले नेतृत्वले गरेका काम

रूरू क्षेत्र (रिडी) धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको धरोहर । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल रूरू क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमा राज्यले विगतमा लामो कालखण्डसम्म पहलकदमी लिन सकेन । सेनकालदेखि राणाकालसम्म रूरू क्षेत्रको महिमा र चर्चा जति पढ्न र जान्न पाइन्छ, त्यसपछि रूरू क्षेत्रको महिमा र चर्चा विस्तारै ओझेल पर्दै गयो । यो क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्दा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने चेत आउन नसक्दा ओझेलमा पर्दै जानु स्वाभाविकै थियो ।

जब मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भयो,लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको योजना र सोंच अनुसार रूरू क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम अघि बढ्यो । गुरुयोजना बन्यो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो । रूरू क्षेत्रलाई मुलुककै महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन भयो । यसले आशाको सञ्चार गरायो । 

रूरूक्षेत्र गुरुयोजनामा पाल्पाको अर्गलीदेखि रिडी, रुद्रवेनी र स्याङ्जाकोअन्तर्गत स्याङ्जातर्फ भुगुतुङ्गेश्वर गुफासम्मलाई समेटिएको छ । ऋषिकेश मन्दिर क्षेत्रमा ४३, रिडी क्षेत्रमा १४ र रुद्रवेनीमा २२ वटा गरी कुल ७९ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी वृहत् रूरू विकास आयोजना गुरुयोजनाले अघि सारेको छ । १ अर्ब ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानिएको यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नतिजा र प्रतिफल दिने प्रष्ट छ तर सरकार फेरिएसगैँ वृहत रूरू क्षेत्रको विकासको विषय गौण बनेको छ । चार वर्ष अघि तटबन्धका लागि लागेको ३४ करोड रूपैयाँको ठेक्का अन्तर्गतको काम भइरहेको छ । थप कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यान दिइएको छैन् । 

२७ साउन, २०७८ मा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएसगैँ प्रदेशको मुहार फेर्ने धेरै आयोजना अहिले अलपत्र परेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दै पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट तथा दाङको घोरदौरामा बनेका सांस्कृतिक डवली अहिले अलपत्र परेका छन् । सांस्कृतिक डवली पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण औजार हुन् भन्ने बुझाई नहुँदा तिनीहरुलाई सञ्चालन गर्न पटक्कै चासो छैन् । बनेका संरचनाको सुरक्षा नहुँदा सञ्चालन नहुँदै जीर्ण बन्ने जोखिम देखिएको छ ।

नागरिकलाई एक घर एक धारा कार्यक्रमको अभियान चलाएर तत्कालीन सरकारले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकले अपनत्व लिने वातावरण तयार ग¥यो । साढे तीन वर्षमा १ सय ५८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए । ती खानेपानी आयोजनाबाट ५९ हजार ७ सय ७६ वटा धारा जडान भई ३ लाख ५३ हजार २ सय ३९ जना लाभान्वित भएका छन् । त्यसैगरी ५ सय आयोजना अघि बढे । छोटो समयमा खानेपानीको क्षेत्रमा भएको यो कामलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

 जब माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बन्यो,एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएन् । अहिले प्रदेशमा ११ सय खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसमध्ये, ५ सय आयोजनालाई अहिले न्युन बजेट राखेर अलपत्र पार्ने प्रपञ्च अपनाइएको छ । पहाडी क्षेत्रको एउटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन कम्तिमा ३० लाख रूपैयाँ भए पुग्छ । तर त्यतातिर ध्यान दिइएको छैन् । नागरिकलाई स्वच्छ र सहज खानेपानी उपलब्ध बनाउने प्रतिफलमुखी कार्यक्रमलाई न्युन बजेट विनियोजन गरेर मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको ध्यान रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रममा पुगेको छ । खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयाप्त बजेट राख्नुको साटो रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्न १० करोड रूपैयाँ विनियोजन हुुनु भनेको राज्य श्रोतको मनपरी दोहन हो । राज्य श्रोतलाई प्रतिफल र नतिजामुखी विकासमा लगाउनुको साटो कार्यकर्ता पोस्ने र एनजिओकरण गर्ने प्रवृति मौलाएको छ । 

मध्य पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर—कपुरकोट सडक निर्माण सुस्त छ । यो सडक पाल्पाको हार्थोक हुँदै अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म पुग्ने यो सडक २ सय ९० किमि रहेको छ । यो सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने छ । प्रमुख राजमार्ग र सहायक राजमार्गसँगको पहुँचलाई सहज बनाउने यो सडकको निर्माण छिटो गर्न सक्दा सडक आसपासका बासिन्दाले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको बजारीकरणमा फाइदा पुग्ने छ । रणनैतिक महत्वको यो सडकलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नुको साटो न्युन बजेट छुट्टयाएर महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई ‘कोमा’मा पु¥याइएको छ । सिंचाईका दर्जनौं आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र छन् । ती आयोजनामा विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट टोलका मन्दिर र चर्च बनाउन छुट्टयाइएको छ । 

संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ६ वर्ष बित्यो, पालिका पहुँच मार्गका आयोजना अलपत्र छन् । पालिकाको केन्द्रलाई मुख्य सडकसँग जोड्ने ती आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले लिने हो । ती सडकको लागि विनियोजन हुनुपर्ने बजेट गोष्ठी र सेमिनारका लागि केन्द्रीत गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएसगैं स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा प्रदेश सरकारले दिएको प्राथमिकताकै कारण अहिले जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बन्दै गएको छ । पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा भएको सुधारले नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरेको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको गुणात्मक सुधार सगैं जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । विगतमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा नै न्युन विरामी अस्पतालमा आउँथे । अहिले जिल्ला अस्पतालमा विरामीको चाप बढ्नुुले सरकारी अस्पतालप्रतिको नागरिकको विश्वास बढेको पुष्टि हुन्छ । सीमावर्ती तराईका जिल्ला अस्पतालमा अहिले सीमापारिबाट भारतीय नागरिक पनि उपचारका लागि आउनुको अर्थ भारतमा भन्दा हामी कहाँ गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो । २०७४ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकार स्थापना भएसगैं सरकारी अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन भएका निर्णय र पहलकदमीको प्रभाव अहिले देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १ हजार २ सय शैयाको सुविधासम्पन्न विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । गुरूयोजना र डिपिआर बन्यो । ठेक्का लाग्ने बेला एमाले सरकारबाट बाहिर निस्कनु प¥यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले ठेक्का अघि बढाउँदा गरेको बदनियतकै कारण ठेकका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले गरेको चलखेल छरपष्ट भयो । यस्तै बदनियतपूर्ण चलखेलकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठाउने मौका मिलेको हो ।

सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्ने एउटा आधार पूँजीगत खर्च कति भयो भन्ने हो । २०७७।०७८ मा आइपुग्दा लुम्बिनी प्रदेशले पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत गर्न सफल भयो । २०७७।०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैंया विनियोजन भएकोमा बजेटमा ९९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल स्थापित हुन सफल भयो । चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पूँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६।०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो । खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

चालु खर्च कम र पूँजीगत खर्च बढी गरेर राष्ट्रिय मानक बनाउन सफल लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ । गत आवमा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुले सरकार कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुको साटो अन्यत्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड—१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गर्न सफल भयो । कोभिड—१९ को संक्रमण शुरु भए लगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाएर महारामारी विरुद्ध सरकार सक्रिय रहयो । कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो । यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन् । कोरोना उपचार कोष खडा गरियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रहयो । १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो । सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै रकमको व्यवस्था गरियो । भारतबाट आएका नेपालको दुई तिहाई भन्दा धेरै जिल्लामा जाने नागरिकको व्यवस्थापन केही समय रुपन्देही र बाँके जिल्लाले गरेका थिए । 

कोभिड—१९ को नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासँग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुभएका नियमित भर्चुअल बैठक र अन्तरक्रियाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहज भयो । अस्पतालको नियमित सेवा अवरुद्ध नगरी कोभिड संक्रमितको उपचारमा भएको प्रयास ‘लुम्बिनी मोडल’का रुपमा स्थापित भएको छ ।

साढे दुई वर्ष लामो छलफल र बहसपछि सबैले अपनत्व महशुस गर्ने गरी प्रदेशसभाको २० असोज,२०७७ को बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्यो । संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्ने गरी भएको यो निर्णय प्रदेशको साझा मनोविज्ञान तयार गर्नका लागि थियो,यसले लुम्बिनीको साझा मनोविज्ञान तयार भएको छ ।

प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन एमाले नेतृत्वमै सरकार बन्नु प¥यो । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशमा राजधानीमा बन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितका पूर्वाधारको गएको माघ ९ गते शिलान्यास गर्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो टुंग्याउन र प्रदेश राजधानीबाट हुने कामलाई चुस्त बनाउन प्रयाप्त बजेट विनियोजन आवश्यक छ ।

एमाले नेतृत्व हुनु र नहुनुमा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरण काफी छ । २०७४ सालमा एमालेले सरकारको नेतृत्व लिदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित सात मन्त्रालय थिए । पछि सरकारमा अरु पार्टी थपिएसगंै मन्त्रालयको संख्या आठ पुग्यो । एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापन भएसगैं माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । मन्त्रालयको संख्या १३ पुग्यो । राज्यमन्त्री सहित १७ मन्त्री नियुक्त भए । मंसिर ४ को चुनाव पछि पुष २८ गते एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । पहिलेको सरकारले बनाएको योजनाका आधारमा काम अघि बढाउँदा बढाउँदै बैशाख १५ गते सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सानो र छरितो बनाउने काम भयो । मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १० मन्त्रालय कायम गरियो । मन्त्रालयको संख्या कटौती भएसगैं प्रति महिना प्रशासनिक खर्च ४७ लाख ९४ हजार राज्यकोष बचत भयो । केही महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापन भयो । अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र सहितका दल सहभागी छन् । दलीय भागबण्डा पु¥याउन मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको खबरले प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।

मुलतः राजनैतिक पार्टीले लिने नीति र कार्यक्रमले नै विकासका काम अघि बढ्ने हुन् । पार्टीले लिने नीति र कार्यक्रमकै आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तय हुने हो । बजेटको सही परिचालनबाट नतिजामुखी विकास हुने हो । २०७४ सालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा साढे तीन वर्षमा जे जति काम भए, रणनैतिक महत्वका आयोजना अघि बढे । त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्ने छ । त्यसबेला अघि बढेका र अहिले अलपत्र परेका ती आयोजना कार्यान्वयन हँुदा नागरिकका विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न बल पुग्ने छ । गएको मंसिरमा भएको आमचुनावबाट साढे तीन महिना लिला गिरीको नेतृत्वमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । ती रणनैतिक महत्वका र दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुँदै गर्दा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । विकास र समृद्धिका लागि नयाँ सरकार आउनु मात्र ठूलो विषय होइन्, प्रधान विषय त कुन पार्टी र कस्तो नेताको नेतृत्व आउँछ भन्ने हो ।